जयपुर। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के खिलाफ राजधानी जयपुर में शांति मार्च निकालने वाले मुख्यमंत्री गहलोत की सरकार की ओर से पाकिस्तानी विस्थापित शरणार्थियों को जयपुर में आधे दामों (50% छूट) पर भूखंड आवंटित किए जाने की खबर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है।
बता दें कि विपक्ष की ओर से इसे लेकर गहलोत सरकार पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि महज विरोध के लिए उनकी सरकार सीएए के खिलाफ खड़ी है जबकि वे खुद पाकिस्तानी शरणार्थियों को सस्ते में जमीन मुहैया करा रहे हैं।
उधर, जयपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी घोषणाओं को मूर्त रूप देने के लिए नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशानुसार गुरूवार को खूसर विस्तार आवासीय योजना में 100 पाक विस्थापितों को जोन कार्यालय-9 द्वारा आवंटन पत्र जारी किए गए हैं।
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