राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशभर से कांग्रेस विधायकों और कार्यकर्ताओं की अनुशंषा पर प्रदेशभर से तबादलों पर रोक हटा दी है. कांग्रेस के फीडबैक में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह मांग उठाई थी. राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों और पदस्थापन पर लागू प्रतिबंध को दिनांक 15 सितंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक हटा दिया गया है.
गौरतलब है कि राज्य में कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तबादलों के लिए आवेदक का प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग की वेबसाइट और पोर्टल पर ही ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा. इस बाबत किसी भी आवेदक को कार्यालय पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा और न ही विभाग किसी कागजी आवेदन पत्र पर विचार कर सकेगा.
तो वहीं इस अवधि में किए जाने वाले तबादलों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू आचार संहिता की पूर्ण रूप से पालना की जाएगी और यह आदेश राज्य के समस्त निगम मंडलों स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होगा.
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