डिस्कॉम पर घाटे के करंट से जनता को हाईवोल्टेज झटका लगना तय- राजेंद्र राठौड़

राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Assembly) में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ (Rajendra Rathod) ने वक्तव्य जारी कर कहा कि प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियां जयपुर, जोधपुर व अजमेर (Jaipur, Jodhpur, Ajmer) डिस्कॉम पर करीब 87 हजार करोड़ रुपये के वित्तीय घाटे से गहलोत सरकार (Gehlot Sarkar) के कुप्रबंधन का एक और काला चिट्ठा जनता के समक्ष उजागर हो गया है जिसका प्रभाव अंततः कोरोना काल में आर्थिक संकट से गुजरते प्रदेश के 1.53 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं और उन्हें दी जाने वाली तमाम सेवाओं पर पड़ेगा।

राठौड़ ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय में उदय योजना के अन्तर्गत ऐतिहासिक वित्तीय सुधार करते हुए वर्ष 2017-18 में प्रदेश के तीनों जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम पर 60 हजार करोड़ रुपये का कर्जा समायोजित करने के पश्चात् मात्र 20 हजार करोड़ रुपये का कर्जा बाकी था लेकिन दुर्भाग्य है कि वर्तमान में यह कर्जा कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद 20 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर आज 87 हजार करोड़ रुपये का हो गया है।

राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार के कुप्रबंधन की वजह से प्रदेश के थर्मल प्लांटों में कोयले की सुचारू आपूर्ति नहीं होने से उपजे कोयले संकट से कालीसिंध, सूरतगढ़ और छबड़ा पावर प्लांट में उत्पादन यूनिट बंद होने से प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बिजली की अघोषित कटौरी जारी है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हजारों करोड़ों रुपये की लागत से बने थर्मल पावर प्लांटों के बंद से होने के बाद बिजली डिस्कॉम अब निजी कंपनियों से महंगी दरों पर बिजली खरीदकर चांदी कूटने का काम करेगा और राज्य सरकार को चूना लगाएगा।

उन्होंने कहा कि कर्ज में डूबे राज्य के तीनों डिस्कॉम ने ऑपरेशन व मेंटेनेंस से जुड़े बजट जो पहले करीब 126 करोड़ था उसे घटाकर 63 करोड़ रुपये भले ही कर दिया है लेकिन मेंटनेंस का बजट आधा होने से विद्युत उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाओं में कटौती होगी और नये उपकरण व सामान नहीं खरीद पाने के कारण उनकी शिकायतों का समाधान नहीं होगा, फॉल्ट जल्दी नहीं सुधरेंगे तथा उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन मिलने में भी देरी जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से हाल ही में अगस्त माह में बिजली बिलों में 800 रुपये प्रतिमाह फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी और फ्यूल सरचार्ज के नाम पर 225 करोड़ का अतिरिक्त भार विद्युत उपभोक्ताओं पर लादते हुए कमर तोड़ने का कुकृत्य किया गया।अब डिस्कॉम पर भारी भरकम घाटे के करंट से जनता को हाईवोल्टेज झटका लगना तय है।