झालावाड़ की उपेक्षा कर रहे हैं गहलोत- वसुंधरा राजे

राजस्थान की पूर्व सीएम व भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुन्धरा राजे ने कहा है कि लोक लुभावनी कहानी लिखना और उसे ज़मीन पर लाना अलग बात है। गहलोत सरकार ने लोगों को आकर्षित करने के लिये बजट की स्क्रिप्ट तो लिख दी,लेकिन उसे हक़ीक़त में बदलने की दूर-दूर तक कोई सम्भावना नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे समय के स्वीकृत विकास कार्यों को ही यह सरकार पूरे नहीं कर पा रही,तो बजट घोषणाओं में दिखाए गए सपनो को साकार करना कहाँ मुमकिन है।’भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि झूँठे सपने दिखाने वाली ऐसी ही स्क्रिप्ट कोंग्रेस ने विधान सभा चुनाव में लिखी थी,लेकिन किसानो का 10 दिन में क़र्ज़ा माफ़ करने का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ।

राजे झालावाड़ में पत्रकारों से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यह सरकार झालावाड़ ज़िले की उपेक्षा कर रही है। इससे उलट हमने ऐसा कभी नही किया। कांग्रेस और हम में यही फ़र्क़ है वो विकास में राजनीति करती है, जबकि हम राजनीति में विकास की बात करते हैं।

पूर्व सीएम राजे ने कहा कि राजस्थान टूरिज़्म के लिए अच्छा प्रदेश है। ख़ास कर हाड़ौती। जहाँ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व पर इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जबकि यह आज की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे समय में जो काम स्वीकृत हुए,वो या तो इस सरकार में बंद कर दिए गए या उनकी स्पीड धीमी कर दी।

झालावाड़ ज़िले की राजगढ़ परियोजना में गोलाना से राजगढ़ सड़क डूब में आगई है,लेकिन यह सरकार कुछ नहीं कर रही। एयर स्ट्रीप,रोशन बाड़ी सिंचाई परियोजना, जलजीवन मिशन योजना पर काम नहीं हो रहा। सीवरेज लाइन के नाम पर पूरा शहर खोद कर हमारे समय की सड़कों को बड़े-बड़े खड्डों में तब्दील कर दिया।केन्सर केयर सेंटर का काम बंद है। झलावाड़,बूंदी और कोटा की प्यास बुझाने वाली हमारी 800 करोड़ की परवन सिंचाई योजना का काम भी धीमा है। आहू-क्यासरी हाई लेवल ब्रिज,चौमहला रेलवे आरओबी और सरवर हाई लेवल ब्रिज भी अधूरा है।

बूंदी,कोटा,झालावाड़ और बांरा सहित 13 जिलो की प्यास बुझाने के लिए हमारी सरकार ने ERCP परियोजना की DPR बना कर उस पर काम शुरू किया।इसी कड़ी में कोटा जिले के नवनेरा बैराज के निर्माण के लिए हमारी सरकार ने 1600 Cr. स्वीकृत किये।नवनेरा बैराज का काम भी धीमी गति से चल रहा है।उन्होंने कहा कि झालावाड़ ज़िले में हमारी सरकार के समय 4 MDR सड़के स्वीकृत हुई थी, यह सरकार उनका काम नहीं करवा रही।काली सिंध डेम के डूब क्षेत्र का क़रीब 10 करोड़ रुपए का मुआवज़ा किसानो को अभी तक नहीं मिला।