राजस्थान रोडवेज प्रबंधन की संयुक्त मोर्चे के साथ वार्ता सफल,प्रस्तावित हड़ताल स्थगित...

जयपुर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष आनंद कुमार ने बताया कि कार्मिकों के वेतन, पेंशन एवं सेवानिवृत्ति परिलाभो के नियमित और समयबद्ध भुगतान के लिये 200 करोड़ रूपये के रिर्जव का प्रावधान किया जायेगा। यह प्रावधान राज्य सरकार एवं विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से किया जायेगा, जिससे कार्मिकों को वेतन, पेंशन तथा एक माह के सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस को किया जा सके। निगम के इस निर्णय से संयुक्त मोर्च की प्रस्तावित हड़ताल को वापस लिये जाने की आपसी सहमति बनी। इसके लिये संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधियों ने निगम अध्यक्ष आनंद कुमार और प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल का उनकी इस सकारात्मक पहल के लिये आभार जताया।

रोडवेज अध्यक्ष ने रविवार को रोडवेज मुख्यालय पर निगम के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चें के प्रतिनिधि मण्डल के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होने बताया कि निगम में एक हजार बसों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रति माह एक निश्चित सहयोग राशि (VGF) आगामी 5 वर्षों तक प्रदान की जाएगी तथा 5 वर्ष की अवधि पश्चात उक्त बसें निगम की संपत्ति होगी। राज्य सरकार  के उक्त कार्य से निगम को समुचित बसों की आपूर्ति हो पायेगी एवं आम जनता को नियमित रूप से सुविधापूर्ण परिवहन सुविधा निगम उपलब्ध करा पायेगा। बैठक में निगम के प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल ने रिक्त पदों पर भर्ती की मांग पर बताया कि निगम की ओर से पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव की पुनः समीक्षा कर आवश्यकतानुसार लगभग 2800 पदों की भर्ती की अनुमति हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग राज्य सरकार को प्रेषित किया जावेगा। 

बता दें कि कि निगम के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चें के प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन मंत्री,  निगम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की उपस्थिति में अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री गहलोत के साथ मुलाकात की थी जिसमें मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा निगम अध्यक्ष को संयुक्त मोर्चे की महत्वपूर्ण मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके सकारात्मक परिणाम आज प्रतिनिधि मण्डल के साथ आयोजित बैठक में सामने आये है।

बैठक में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त कार्यकारी निदेशक (यातायात) संजीव कुमार पाण्डेय, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) अनीता मीना, वित्तीय सलाहकार रामगोपाल पारीक एवं संयुक्त मोर्चा से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे।